जुम्ला– कर्णालीका स्थानीय तहमा बर्सेनि अनियमित खर्चको परिमाण बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कानुनविपरीतका खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको औंल्याएको छ ।

 

यस वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहमा ३ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बेरूजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७३ स्थानीय तहमा पेश्कीसहित बेरूजु ३ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रूपैयाँ छ ।

 

महालेखाको प्रतिवेदनमा यहाँका स्थानीय तहमा यस वर्ष ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बेरूजु थपिएको उल्लेख छ । बेरूजुमध्ये ५४ करोड ९३ लाख रूपैयाँ पेश्कीबापतको रकम हो ।

 

महालेखाले स्थानीय तहको कुल रकम ६ अर्ब ५३ करोड ७६ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो र बेरूजु रकम यसको ५ प्रतिशत छ ।

 

महालेखाले मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड र मुगुम–कार्मारोङ गाउँपालिका तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ ।

 

कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले नगरपालिकाहरूको नै १ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बेरूजु (पेश्कीसमेत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

 

त्यस्तै, ५० गाउँपालिकाको बेरूजु रकम १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख रूपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरूजु १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रूपैयाँ रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

 

यसअघि कानुनविपरीत भएका खर्च सरकारी निकायले फर्छ्यौट गर्न नसक्दा बेरूजु बढ्दै गएको हो । पहिलेदेखि नै स्थानीय तहले नियम कानुन नाघेर गर्ने खर्च बर्सेनि बढ्दै गएकाले यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिलभर्पाइलगायत विषयमा अझै कुनै सुधार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले २ करोड १२ लाख हजार रूपैयाँ बराबरको विभिन्न निर्माण गरेकोमा १ करोड ९ लाख रूपैयाँको निर्माण सामग्री सोझै खरिद गरेको छ। यसैगरी उसले श्रमिकको बैंक खातामा १ करोड २ लाख ८० हजार जम्मा गरेको छ ।

 

प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअनाइ सोझै निर्माण सामग्री खरिद गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

 

त्यस्तै, रुकुम पश्चिमका सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३१ उपभोक्ता समितिबाट एक्स्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको पाइएको छ ।

 

दुवै पालिकाले सडक विभागको मापदण्डअनुसार ७१ हजार ५ सय १२ लिटर इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा १ लाख १८ हजार ८ सय ६८ लिटरको भुक्तानी दिएका छन् । बढी भुक्तानी दिएको ४७ हजार ३ सय ५६ लिटरको मूल्यबापतको ४४ लाख ७४ रूपैयाँ उपभोक्ता समितिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

 

कालिकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजार रूपैयाँ बराबरका ४ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको र तिनमा निजी नम्बर राखेर सञ्चालन गरिरहेकोमा पालिकाको नाममा दर्ता गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

रास्कोटले ३९ लाख ७९ हजार रूपैयाँमा किनेको टिपरमा भाडाको नम्बर प्लेट राखेको पाइएको छ । उक्त टिपर दुर्घटनामा पर्दा घाइते र मृतकको क्षतिपूर्तिलगायतमा ४६ लाख ५९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको र टिपरको मर्मत पनि नभएकाले व्ययभार बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।