भदौ २५, २०८१
भदौ ०६, २०७८
पाँचथर- जिल्लाका आठवटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा १८ करोड चार लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम र हिलिहाङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको चार स्थानीय तहमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी र दुई वटा गाउँपालिकामा एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिकामा ६२ करोड ७९ लाख १६ हजार खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा ४८ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल खर्च रकमको ०।७७ प्रतिशत हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा १ अर्ब ७० लाख ७४ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा १ करोड १७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण रकमको १।१७ प्रतिशत हो ।
यसैगरी हिलिहाङ गाउँपालिकामा ८६ करोड २९ लाख पाँच हजार खर्चको परीक्षण गर्दा ३ करोड ३० लाख २७ हजार अर्थात् ३.८३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै याङवरक गाउँपालिकामा ७२ करोड १५ लाख ८० हजार खर्चको परीक्षण गर्दा ८ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण ०.११ प्रतिशत हो ।
यसैगरी फालेलुङ गाउँपालिकामा ९० करोड ७६ लाख ३३ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा ३ करोड १५ लाख १६ हजार अर्थात् ३.४७ प्रतिशत, फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा ८७ करोड ३८ लाख आठ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा १ करोड ७० लाख १७ हजार अर्थात १.९५ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।
जिल्लाको एकमात्रै नगरपालिका फिदिममा १ अर्ब ७० करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ५० लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको छ । फिदिमको बेरुजु प्रतिशत ३.२२ छ । कुम्मायक गाउँपालिकामा ७० करोड ६८ लाख ३२ हजार खर्च रकमको लेखा परीक्षण गर्दा २ ६४ लाख सात हजार अर्थात् ३.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारीविनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको खरिद ऐनअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरिएका खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
