भदौ २५, २०८१
भदौ ०५, २०७८
तनहुँ- तनहुँका स्थानीय तहले ३४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बढी नियमविपरीत खर्चिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यहाँका स्थानीय तहको ३४ करोड ४९ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको हो ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहको १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा बेरुजु रकम २.८० प्रतिशत देखिएको हो । २०७५/७६ मा महालेखाको प्रतिवेदनमा तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ थियो । यसको तुलनामा पछिल्लो वर्ष ३ करोड ७२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजु घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहको बेरुजु १५ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यसपछिका वर्षमा बेरुजु रकम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी जिल्लाको पहिलो नगरपालिका व्यासमा बेरुजुको चाङ छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा १३ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । व्यासको २ अर्ब ६४ करोड ३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको १ अर्ब ८० करोड ५० लाख ६ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ७ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
भानु नगरपालिकाको बेरुजु ७६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । भानुको १ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको हो । भीमादको १ अर्ब १३ करोड ६१ लाख ४६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका ४ नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु भीमादको रहेको छ ।
गाउँपालिकातर्फ ऋषिङमा धेरै बेरुजु देखिन्छ । ९९ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ४ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । बन्दीपुरको बेरुजु २ करोड २१ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ । ८५ करोड १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
घिरिङको ७१ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा २ करोड ८० लाख ८ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरेको महालेखाले आैँल्याएको छ । आँबुखैरेनीको ९५ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकामा २ करोड ४७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । देवघाटको बेरुजु ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छ । ७७ करोड ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ महालेखाको कार्यालयले लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
म्याग्दे गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार म्याग्देमा ३८ लाख १७ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गर्दा बेरुजु हुन आएको छ । ८५ करोड १४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा तनहुँका स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत बिक्री भएको वन पैदावारको १० प्रतिशत शुल्क नलिएको, अनुमति बेगर सार्वजनिक जग्गाबाट उत्खनन् गरिएका सामग्रीको राजस्व र जरिमाना असुल गर्न नसकेको, संघीय सरकारको मातहतमा पर्ने योजनामा क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको खर्च उपलब्धिविहीन भएकोलगायत कमजोरी पालिकाको नामै किटरे औँल्याइएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
