काठमाडौं– महालेखाले स्थानीय तहको  ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट  ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको  बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ  २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ । 

महालेखाले संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम ७ वटै प्रदेशको अलग-अलग प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेको छ । महालेखाले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बक्यौता रहेका ५ सहित ६ सय ९९ स्थानीय लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । महालेखाले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ६२ नगरपालिका र ४ सय २० गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको छ । लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गरिएका छन् । 

ऐन, नियम र कार्यविधि बेवास्ता गरेर सवारीसाधन खरिद, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित भुक्तानी, पोसाक, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव एवं सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक, मेसिनरी औजारको प्रयोगलगायत शीर्षहरूमा ऐनविपरित खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कुन महानगरपालिकाको बेरुजु कति ? 

आव २०७६/७७ को ४ अर्ब ६३ करोड ८४ लाखसमेत ६ वटा महानगरपालिकाको बेरुजु १२ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको १ अर्ब ९४ करोड, पोखराको ७० करोड, भरतपुरको १० करोड १५ लाख, ललितपुरको ६७ करोड ३० लाख, वीरगन्जको ५७ करोड ६७ लाख र वीरटानगरको ४६ करोड ३ लाख बेरुजु छ । 

त्यसैगरी ११ उपमहानगरपालिकाको आव २०७६/७७ को १ अर्ब ५२ करोड ३० लाखसमेत ४ अर्ब ३४ करोड ३० लाख बेरुजु छ । 

त्यसैगरी ४ सय ६० गाउँपालिकाको बेरुजु आव २०७६/७७ को १५ अर्ब ११ करोड ४० लाखसहित ३७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख छ । आव २०७६/७७ मा ४ सय १७ गाउँपालिकाको मात्र लेखा परीक्षण गरिएको थियो । 

संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत  ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमध्ये ३ हजार ७९ सरकारी निकाय र १ हजार १९ कार्यालयको  १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट  ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ । 

सरकारले कारबाही गरेर टुंगो  लगाउनुपर्ने रकम  ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम  ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ । सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै  ७ खर्ब बराबरको रहेको छ । आव २०७५/७६ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप ५३ करोडले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ ।