काठमाडौं– नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (१५ करोड डलर) बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई उक्त रकम बराबरको ऋण उपलब्ध गराएको हो ।
वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आइतबार हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
सहयोगबाट कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निमाणमा टेवा पु¥याउने अर्थसचिव ढुंगानाले बताए ।
बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोगसम्बन्धी पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारलाई सघाउने विश्व बैंकले बताएको छ ।
सुधारका कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर–सरकारी संरचनालगायत व्यवसायको पुँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ । यसले रोजगारी सिर्जना, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने उसको बुझाइ छ ।
कोरोना महामारीका बेला तथा त्यसपछि पनि यस आयोजनाले नेपालमा दिगो वृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले बताए । उनले कोभिड महामारीको समय मानिसको जीवनरक्षा तथा अर्थ–व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्न नेपालले ल्याएका कार्यक्रमलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।