काठमाडौं- लोकप्रियताका थुप्रै विषय समेटेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयनका पहल लिन थालेका छन् । बजेटमा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेपछि विश्वास जित्न सफल भएका पौडेलले कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन नदिन सक्रियता बढाउँदै लगेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी हुन नदिन मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाउन थालेका हुन् । बजेटमा उल्लिखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । 

अघिल्ला वर्षमा बजेट आएपछि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा निजी क्षेत्रसँग खासै यस्तो छलफल हुने गरेको थिएन ।

मन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलबाट स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त कार्यदलले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने संयोजक भट्टराईले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम २०७१ देखिका बजेटमा यो निरन्तर राखिए पनि स्टार्टअपबारे सरकार स्पष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयन कुनै मन्त्रीले गर्न सकेका थिएनन् । यसलाई अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्लान् भन्नेबारे सबैको चासो छ ।

स्वदेशी उद्योगमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

बजेटमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे पनि कार्यदलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थका अधिकारीको धारणा छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै मन्त्रालयका अधिकारीसँग बैठक राखेरै राहत तथा सहुलियतका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन्, जसमध्ये ‘निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने’ कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

मन्त्री पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका पेस गर्न निर्देशन दिन पनि भ्याइसके ।

उनको निर्देशनअनुसार अहिले मन्त्रालयहरूले स्पष्ट खाका कोरेर पेस गर्न थालिसकेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रले मन्त्री पौडेललाई कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन दबाब दिएको थियो ।