काठमाडौं- सरकारले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयव्यय विवरणमा समेटिएको खनिजजन्य वस्तु निकासी व्यवस्था विवादमा तानिएको छ । 

सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै चुरे क्षेत्र संरक्षण अभियन्तादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत यो निर्णयको विरोधमा उत्रिएको छ ।

अचम्म के भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भरथेग गरिरहेको र फुटको डिलमा पुगेको राजपाले पनि यसमा विरोध गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत यो निर्णयले चुरे क्षेत्र मरुभूमि हुने पक्का भएको भन्दै विरोध जनाइसकेका छन् ।

सरकारले निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्री ओसार्न उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइनेसमेत बजेट वक्तव्यमा घुसाएको छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा समेत सरकारको यो निर्णयको विरोधमा शब्दहरू खर्चिइएको छ ।

चुरे दोहोन हुने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विपक्षी दल कांग्रेसहित जसपा, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दल तथा वातावरणविद् आलोचनामा उत्रिए पनि सरकार भने बचाउमा लागेको छ ।

सरकारले चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नारा दिनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको कांग्रेसले बताएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेरै तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाए ।

कांग्रेसले चुरे दोहोन गर्ने योजनालाई प्रकृतिविरुद्धको अपराधसमेत भनेको छ । यसले तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने देउवाको ठम्याइ छ । सभापति देउवाले सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोत सुक्न थालेको, भूक्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो । विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहोनलाई प्रोत्साहन दिनु सामान्य गल्ती होइन,’ देउवाले भनेका छन् ।

कांग्रेसका अनुसार यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहोन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो ।  त्यतिबेलादेखि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लाग्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली विरोधी खेमामा लागेको जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पनि यसको विरोध गरेको छ । भलै, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू चुइँक्क बोलेका छैनन् ।

जसपा अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने काम बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यादवले भनेका छन्, ‘भविष्यमा मधेसको भूमिको उर्वरता समाप्त भई जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने हुँदा भरपर्दाे वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि उत्खनन गरी निर्यात गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ ।’

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरे क्षेत्रमा होटल, रिसोर्ट खोल्न दिने नीति ल्याएमा समेत यादवले विरोध गरेका छन् । 

‘नवधनाढ्यदेखि व्यवसायीलाई फाइदा होला । तर, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमै पर्ने र त्यसले तराई र मधेसमा ठूलो प्राकृतिक संकट ल्याउनेछ,’ यादवले भनेका छन्, ‘यसले चुरे विनास गर्ने, तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित छ ।’ 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यसको विरोध गरेको छ । जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी यो योजना खारेज गर्न माग गरेकी छन् । २०७१ देखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको ढुंगा, गिटी निकासी एकाएक खोलिनु र विदेश निकासी गर्ने योजना ल्याइनु खतरनाक र रहस्यपूर्ण भएको जनमोर्चाको ठहर छ । 

जनमोर्चाका अनुसार सरकारको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजनाले चुरे क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत र जैविक विविधताको खानीलाई नष्ट गरेर वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

सत्तारुढ एमालेबाट निष्कासनमा परेका नेताहरूले पनि सरकारको यो कार्यक्रमप्रति असहमति दर्ज गराएका छन् । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले बालुवा, गिटीको निकासीसम्बन्धी सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘राणा शासनमा अंग्रेज शासित भारतमा रेलका पटरी बनाउन वन विनास गरिएझैँ चुरे विनास गर्दै बालुवा, गिटी भारत पठाएर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने र बालुवा गिटी महँगो बनाई नेपालको विकासमा बाधा खडा गर्ने काम यो सरकारले गर्दै छ । यो देशघाती निर्णय हो ।’ सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिटी बेचबिखनको विरोध भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय बचाउमा उभिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चुरे भावर र नदीबाट बालुवा, गिटी, ढुंगाजस्ता निर्माण सामग्री ननिकालिने दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार चुरे क्षेत्रको दोहोन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन मन्त्रालय सचेत छ ।

बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा मात्रै खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।

चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहोन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरोकारवाला सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषयविज्ञसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्ने तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।