भदौ २५, २०८१
जेठ १९, २०७८
काठमाडौं- २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार बनेका स्थानीय सरकारले ४ वर्ष अवधि पूरा गरेका छन् । तीन तहका सरकारमध्ये संविधानले नै यी सबै सरकारको कर र शुल्क उठाउने अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ४ वर्ष वितिसक्दापनि स्थानीय तहले के-केमा कर उठाउन पाउँछ र कस्ता क्षेत्रमा शुल्क लिन पाउँछ भन्ने धेरैमा अन्योल देखिन्छ ।
२०७४ मा जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले कस्ता विषयमा कर लिन पाउँने र कस्ता विषयमा शुल्क उठाउन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनअनुसार स्थानीय तहले सात प्रकारका कर मात्र लिन पाउँछन् । त्यसैगरी झण्डै ४० प्रकारका व्यवसाय र सेवामा शुल्क लिन पाउँछन् । तर, यस्तो कर र शुल्क भने स्थानीय तहले कानून नवनाइ उठाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
कस्ता कर उठाउन पाइन्छ ?
सम्पत्ति कर
गााउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लगाउन पाउँछन् । तर, यस्तो कर भने घरको मात्र लिन पाइनेछ । घरले चर्चेभन्दा बाहेकको जग्गाको भने सम्पत्ति कर शीर्षकमा लिन पाइँदैन । यस्तो जग्गाको कर भूमिकर (मालपोत) का रुपमा उठाउनुपर्नेछ ।
तर, दोहोरो कर
तर, स्थानीय तहहरूले भने घरले चर्चेको जग्गाको समेत मालपोत लिइरहेका छन् । जस्तै, काठमाडौंमा कसैले ५ आना क्षेत्रफल भएको जग्गामा ३ आनामा मात्र घर बनायो भने पनि उसले ५ आनाकै मालपोत अर्थात भूमिकर तिर्नुपरिरहेको छ । जबकि घरले चर्चेको ३ आना को कर भने सम्पत्ति कर वापत नै लिइसकेको हुन्छ ।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले भने भूमि र सम्पत्ति गरी दोहोरो कर वुझाइरहनु परेको छ ।
कसरी हुन्छ घरजग्गाको मूल्यांकन ?
घर र घरजग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोगको अवस्था ।
घर र घरजग्गाको चलनचल्तिको मूल्य र घरको ह्रास मूल्य ।
घर र घरजग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्था ।
नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक स्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन ।
यस्तो अवस्थामा लिन पाइँदैन कर
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गामा ।
सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गामा ।
गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गामा ।
मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गामा
मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ-संस्थाको घर र घरजग्गामा ।
धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को घर र घरजग्गामा ।
खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रिस्तान, कर्वला, मजार, विमानस्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूमा ।
राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कूटनीतिक नियोगका घर र घरजग्गामा ।
भूमिकर (मालपोत)
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गामा जग्गाको उपयोगका आधारमा भूमिकर (मालपोत) लगाउन पाउछ । तर, एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएको अवस्थामा भूमिकर लिन नपाइने व्यवस्था छ ।
घरजग्गा बहाल कर
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिदाँ बहाल रकममा बहाल कर लगाउन पाइने व्यवस्था छ ।
व्यवसाय कर
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउन पाउँछन् ।
बहाल बिटौरी शुल्क
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोगबापत बहाल बिटौरी शुल्क लगाउन पाउँछ ।
पार्किङ शुल्क
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, यी र यस्ता कर कति उठाउने र कसरी उठाउने भन्ने विषयमा भने स्थानीय तहले बेग्लै कानुन बनाउनुपर्छ ।
जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, खर, कवाडी माल, मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छालाजस्ता वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरे बापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।
विज्ञापन कर
स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र गरिने विज्ञापन वापतको करको दर तोक्ने र संकलन गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ ।
कस्तोमा लाग्छ सेवा शुल्क ?
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्चजन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।
तर, अर्को स्थानीय तहसँगको सीमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई समेटेर सञ्चालन हुने यस्ता सेवा वा व्यवसायमा शुल्क लगाउँदा भने सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर मात्र लगाउन पाइने वयवस्था छ ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको सेवा उपयोग गरेबापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई पनि पालिकाले सेवा शुल्क लगाउन पाउनेछन् ।
यस्तो शुल्क भने खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह, फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती सेवा मा लिन पाइनेछ ।
त्यसैगरी यस्तो सेवा शुल्क शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायमशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रबास, हाट बजार, पशु वधशाला, शव दाहगृह, धोबिघाटमा पनि लिन पाइन्छ ।
कानुनले स्थानीय तहलाई सडक, बस पार्क, ढल, पुल, बत्तीसँगै अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्यांकनसम्बन्धी सेवा र सिफारिसमा पनि यस्तो शुल्क लिन छुट दिएको छ ।
तर, यस्ता सेवा शुल्क भने स्थानीय तहले आफैंले उठाउनु पर्छ भन्ने छैन । ऐनले नै यी सेवा शुल्क उठाउन ठेक्का लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
कस्तो अवस्थामा लिन पाइँदैन कर र शुल्क ?
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन नपाउने कानुनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा पनि कर, शुल्क वा दस्तुर स्थानीय तहले उठाउन नपाउने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिाकाले तोकेको अवधिभित्र सामूहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तर्गत निर्माण भएका आवास बिक्री नभई बाँकी रहेको स्टकमा पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी बिक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारले उपयोग भएको अवस्थामा भने त्यस्तो स्टकमा कर लिन कानुनले नै छुट दिएको छ ।
प्रदेशले कर तोक्ने, स्थानीय तहले उठाउने !
संविधान र प्रचलित कानुनले करको दर तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिए पनि त्यस्तो कर संकलनको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई दिएको छ । कर उठाउने अधिकार प्रदेशलाई भएका उल्लिखित कर संकलनको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।
सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा संकलन प्रदेशले गर्छन् भने स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र चल्ने टागा, रिक्सा, अटोरिक्सा र ई-रिक्साको करको दर निर्धारण गरी रक उठाएर आफ्नै कोषमा राख्न पाउँछन् ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्छ भने संकलनको अधिकार भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ । मनोरञ्जन करको दर र सङ्कलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गरिदिन्छन् भने कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण र सङ्कलन गर्दा स्थानीय तहले भने आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, संग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क निर्धारण गरी संकलनसमेत गर्न पाउँछन् ।
ढुंगा, गिटी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुगां, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्छन भने स्थानीय तहलाई यस्तो कर संकलन गर्नेमात्र अधिकार छ ।
कात्तिक १४, २०८१
