बागलुङ– सरकारले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा बागलुङका स्थानीय तहले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान बढेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको हो ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा यस पटकको बजेट उदार देखिएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । ‘संघीयताको मर्म विस्तारै सिद्ध हुँदै छ । सोहीअनुसार बजेटले सम्बोधन गरेजस्तो लाग्छ,’ पौडेलले भने, ‘नागरिकका समस्या समाधान हुने गरी बजेट आएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।’

बजेटले उत्पादन, रोजगारी र जनजीविकाको सम्बोधन गरेको उनले जिकिर गरे । ‘विद्युत्मा छुट, पानीमा छुटजस्ता कार्यक्रम आएका छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो प्रगतिशील कर नीति लागू गर्ने प्रक्रियाको थालनी हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ 

काठेखोला गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बजेटको बचाउ गरे । बजेटको पूर्ण पाठ अध्ययनकै सिलसिलामा रहेको भन्दै थापाले केही कार्यक्रम जनउपयोगी रहेको दाबी गरे । ‘बजेटले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन मात्रै गरेको छैन, केही कार्यक्रमले जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउँछ,’ थापाले भने, ‘आलोचनाको दृष्टिले मात्रै हेरिनुहुँदैन ।’ 

जैमिनी नगरपालिका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बजेटको आकार ठूलो बनाएकाले देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने टिप्पणी गरे । सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम बनाउन सरकारले देशले नधान्ने गरी बजेट निर्माण गरेको उनको आरोप छ ।

‘चिफ पपुलारिटीमा आधारित बजेट आयो । यो बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ,’ पौडेलले भने, ‘आकार ठूलो बनाएर मात्रै जनताका समस्या समाधान हुने होइनन् ।’ उनले बजेट भाषणको मात्रै विश्वास गर्न नसकिने बताए । 

अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारले बजेट भाषण गर्दा निकै लोकप्रिय लागेको भन्दै पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने बेला अनेक बहानाबाजी हुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘पहिले स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको निकै फुर्तिका साथ भाषण हुन्छ । अख्तियारी आउने बेला घटेर, कटेर आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘बिनासमन्वय बजेट तलमाथि हुन्छ । त्यसैले भाषणको विश्वास गर्न सकिन्न ।’ 

बरेङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बजेटमा स्थानीय तहलाई विभेद भएको बताए । पहुँचका आधारमा स्थानीय तहले पाउने अनुदान वितरण हुने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । 

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत बजेटको विषयमा मिश्रित बुझाइ छ । बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने कामसमेत संघीय सरकारले गर्ने गरी सम्बोधन भएकोसमेत टिप्पणी भइरहेका छन् ।