काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले कोभिड-१९ महामारीबीच जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई सकारात्मक भनेको छ ।
 
संस्थाका महासचिव रोशन दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट वक्तव्यमार्फत महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही महत्त्वपूर्ण माग सम्बोधन भएको बताएका छन् ।

महासंघले मागको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराई निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि महासंघले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

निर्माण कार्यको आंशिक रूपमा ६ महिना मात्र थप गरिने, बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने, कोभिडका कारण म्याद थप्नुपर्ने बक जमानत नवीकरणको कमिसन नलाग्ने, आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिमाना तथा थप दस्तुर मिनाहालगायत बुँदा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, निर्माण सामाग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइने, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिमानाको १० प्रतिशत रकम बुझाए बाँकी शुल्क तथा जरिमाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकको एकमुष्ट बिमा गरिने बुँदा पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण आयोजनाको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधानप्रति भने महासंघले विमति रहेको बताएको छ । कोभिडको दोस्रो कहर र लगत्तै हुने वर्षात्को मौसम, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडवाडका कारण आउँदो कात्तिक अन्त्यसम्म शून्य समय मानी, ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को रूपमा लिई त्यसपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरिएको वर्ष म्याद थप हुनुपर्नेमा बजेटमा उल्लेख भएको ६ महिना मात्र म्याद थपको समय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पर्याप्त नभएको हुँदा १ वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णयका लागि महासंघले माग गरेको छ ।

गत वर्ष ११ चैत २०७६ देखि भएको लकडाउन र त्यसपछि ११ माघ २०७७ मा म्याद थपका लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई लगभग ३ हजार आयोजना प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र गत वर्षदेखि कोभिड-१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यसो गरिए बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । 

निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योगसरह अतिप्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाको रूपमा २ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको नवीकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक खरिद निर्माण कार्यमा काम गर्ने श्रमिकका लागि राज्यले बिमा गर्ने प्रावधानअनुसार निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि बिमा व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विकास निर्माणमा खटिने निर्माण व्यवसायीसहित सबै नागरिकलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका निर्माण कार्य इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट मात्र गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । स्रोतमा कट्टी हुने ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रकम हिसाबमिलानपछि समयमै फिर्ता हुने वातावरण मिलाई दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा संघीयतर्फ जम्मा ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तथा प्रदेशतर्फको पुँजीगत खर्च ६० अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा पुँजीगत खर्च ४ खर्च ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २६.४१ प्रतिशत छुट्याइएकामा गत वर्षभन्दा वृद्धि भए पनि त्यस्तो बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

निर्माण व्यवसायीको अर्बौं भुक्तानी रोकिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कोभिड-१९ ले थलिएको समग्र अर्थतन्त्रमा परे पनि भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा बजेट वक्तव्यमा केही उल्लेख नहुनु उचितन भएको महासंघको ठहर छ ।