ताप्लेजुङ- ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाले दर्तैबिना वा खारेज भइसकेको सहकारी संस्था सञ्चालन गरे दण्ड र जरिमाना गर्ने भएको छ । 

नगरपालिकाले बिनादर्ता जारी गरेको सहकारी ऐनमा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्ना नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय,सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरे त्यसलाई कसुर ठान्ने भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कसुर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, तोकिएभन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरे, संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, सो प्रयोजनमा नलगाए अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराए र कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि-नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे-गराए वा लेखा परीक्षण गरेकाले झुटो प्रतिवेदन तयार पारे वा पार्न लगाए कसुर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सदस्यको बचत नगरपालिकाले बनाएको ऐन तथा ऐनको अधीनमा रही बनेका नियम र विनियमबमोजिम बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा खर्च गरे बिगो बराबरको रकम जरिमाना गरी ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरे कसुरमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिमाना गरी बिगोअनुसारको क्षतिपूर्ति तिराइनेछ । ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै पनि सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई हिनामिना गरे, मिलेमतोमा संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी संस्थालाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याए, झुटा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिए,राखेको धितो कच्चा भएमा,वा ऋण हिनामिना गरे कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, झुटो विवरणका आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ऋण लिए वा दिए, ऋणको धितोस्वरूप राखिने चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा, मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने काम गरे वा गराए कारबाही हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । 

यो अवस्थामा १० लाखसम्मको बिगो भए १ वर्ष, १० देखि ५० लाखसम्मको बिगो भए २ देखि ३ वर्ष, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बिगो भए ३ देखि ४ वर्ष र १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भए ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था छ ।

१० करोडभन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिगो भए ६ देखि ८ वर्ष र १ अर्ब रुपैयाँमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।