उदयपुर– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) उदयपुरको खाता रोक्का गरेको छ । साविक जिल्ला विकास समिति उदयपुरका विभिन्न कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम हाललाई खर्च गर्न नपाइने गरी रोक्का गरेको हो । 

मन्त्रालयले १६ चैत २०७७ मा पठाएको चलानी नम्बर ३६३ को पत्रानुसार कर्मचारी कल्याण कोषबाहेक जिल्ला समन्वयको कुनै पनि रकम खर्च गर्न नपाइने निर्देशन प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानेन्द्र ढकालले बताए ।

१० चैतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ७७ वटै जिससलाई लेखेको पत्रमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयको निर्देशनपछि समन्वयको जिल्लासभाबाट विनियोजन गरी काम भएको योजनाको रकम खर्च गर्न र भुक्तानी दिन नपाइने भएको जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका सूचना अधिकारी तोया ढकालले जानकारी दिए ।

गत असार मसान्तसम्म जिससको खातामा ७ करोड ६९ लाख ७० हजार २४ रुपैयाँ २३ पैसा मौज्दात थियो । त्यसमध्ये ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएर बाँकी ६ करोड ९९ लाख ७० हजार २४ रुपैयाँ २३ पैसा अर्को निर्देशन नआएसम्म खर्च गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन आएको सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।

रकम किन रोक्का भयो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै कारण खुलाएको छैन । स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै साविक जिविस उदयपुरको खातामा ८ करोड रुपैयाँ बढी मौज्दात रकम जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा परिणत भएपछि स्थानीय तह र जिससले आधा–आधा खर्च गर्ने गरी जिल्लासभाले बाँडफाँट गरेको थियो । 

गत वर्षको जिल्लासभाले गरेको बाँडफाँटअनुसार ८ वटा स्थनीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिने गरी ५० लाख रुपैयाँले विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकममध्ये त्रियुगा, बेलका र कटारी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमै २५ लाख रुपैयाँका दरले निकासा लिएर खर्च गरिसकेका छन् । 

बाँकी २५ लाख रुपैयाँको सबै काम सकेर भुक्तानीका लागि ३ वटै नगरपालिकाले अन्तिम बिल भर्पाइ पेस गरिसकेका छन् । बिल भर्पाइको मूल्यांकन, अनुगमनपछि बोर्ड निर्णयसमेत भइसकेका बेला मन्त्रालयको पत्र आएपछि उनीहरूको भुक्तानी रोकिएको ढकालले बताए । 

रौतामाई र ताप्ली गाउँपालिकाले चालू वर्ष ३५ लाख रुपैयाँका दरले निकासा लिएर काम गर्दै आएको छ । २ वटा स्थानीय तह चौदण्डीगढी नगरपालिका र लिमचुङबुङ गाउँपालिकाले भने हालसम्म रकम निकासै मागेका छैनन् ।

रकम रोक्का भएपछि जिल्ला समन्वयको अधुरो भवन सुचारु गर्न तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मतमा अवरोध हुने भएको छ ।

समन्वय समितिको अधुरो निर्माणाधीन भवनलाई पूर्णता दिन १ करोड र अन्य संरचना मर्मत–सम्भारलगायतमा थप १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भने यो पत्राचारले अवरोध हुने जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले जनाएको छ । 

समन्वय समिति प्रमुख खड्गबहादुर परियारले मन्त्रालयले रकम रोक्का गरेकामा दुःख व्यक्त गरे । ‘मन्त्रालयले रकम रोक्का गर्न दिएको निर्देशन जिल्लासभामाथिको हस्तक्षेप हो’, प्रमुख परियारले भने, ‘साविक जिविस जिससमा परिणत भएपछि स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, जिल्लाको समग्र विकास निर्माणको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नेसमेत अधिकार रहेकाले जिल्लासभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने मन्त्रालयको कदम गलत छ ।’