बागलुङ- बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मूलपानीदेखि काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ भीमापोखरा जोड्ने सडक नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । 

तर, संघीय र प्रदेश सरकारको प्रथमिकतामा नपरेकै कारण सर्वसाधारणको उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण भएर पनि यो सडकले बजेटको समस्या भोगिरहेको थियो ।

आफैंले लगानी गर्न नगरसँग ठूलो स्रोत नभएको र माथिल्लो निकायसँग हारगुहार गर्दा प्राथमिकतामा नपरेका कारण रोकिएको सडक निर्माणको बाटो अब भने खुलेको छ । 

गत वर्ष विश्व बैंकको सहयोगमा नगरका ठूला आयोजना सञ्चालन हुने चर्चा थियो । चर्चाकै बीचमा उक्त सडक प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने माग आए । कोरोना महामारीका कारण सम्झौताका लागि तयारी हुँदाहुँदै काम रोकियो ।

बागलुङ नगरपालिकाको पूर्वाधार सुधारका लागि विश्व बैंकले गर्न थालेको करोडौँ रुपैयाँ लगानीको टुंगो यो वर्ष लागेको छ । अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न सम्झौता भएसँगै यो सडक निर्माणको चर्चा पुनः हुन थालेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए ।

‘छलफल चलिरहेका छन्, योजना छनोट हुन बाँकी छ । तर, अनुदान सम्झौता भइसकेकाले अब प्राविधिक काम अघि बढ्छन्,’ पौडेलले भने, ‘ठूला योजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यो सडक महत्त्वका साथ छलफलमा आउँछ ।’ 

विश्व बैंकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनामार्फत झन्डै ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सम्झौता गरेको छ । विश्व बैंकले ‘सहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना दोस्रो’ मार्फत बागलुङमा लगानी गर्न थालेको हो । 

‘योजना बढीमा २ वटा हुन्छन् । विभागले दिएको टिओआरअनुसार विभागकै सुपरीवेक्षणमा हामीले योजना छनोट गर्ने हो,’ बागलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियर मनोज शर्माले भने, ‘५ वर्षमा सक्ने गरी कन्सल्टेन्टमार्फत डिपिआरको काम सुरु हुन्छ ।’

आयोजना सञ्चालनका लागि ‘सहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना दोस्रो’ ले छनोट गरेका नगरपालिकाको पूर्वाधार सुधारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । बागलुङ नगरपालिकाको रिङरोडको रूपमा परिचित सडक यही आयोजनको पहिलो चरणमा निर्माण भएको थियो । 

आयोजनाबाट प्राप्त बजेट नगरपालिकाका गौरवका आयोजनामा खर्च गर्न सक्ने नगरप्रमुख पौडेलले बताए । आयोजनाबाट प्राप्त बजेट पूर्वाधार सुधार तथा शासकीय क्षमता सुधारमा खर्च हुने भएकाले बागलुङ नगरपालिकाले ती आयोजना सम्पन्न गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने पूर्वाधार सुधारका लागि सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवनलगायत आयोजना छनोट गरेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले नगरमा लगानी गर्न थालेको अनुदान नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले दिने सहुलियत ऋण सहयोग हो भने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।