दार्चुला- गत असार अन्तिम साता सरकारले व्यास गाउँपालिकाको छांगरु र टिंकर गाउँका लागि २० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्‍यो । छांगरुका ११७ घरधुरी र टिंकरका ७० घरधुरीका लागि नेपाल सरकारको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ठेक्कामार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरेको हो । यहाँका नागरिकले झन्डै १ क्विन्टल हाराहारी चामल पाए ।

‘हेलिकप्टरमार्फत गाउँमा चामल पुर्‍याएको सरकारले छांगरु र टिंकरका लागि नुन, तेल र दाल पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने ख्यालै गरेन’, व्यास गाउँपालिका–१ छांगरुका जगतप्रताप ऐतवालले भने, ‘१ क्विन्टल चामल कति दिनलाई पुग्छ ? चामलसँग दाल, नुन, तेल चाहिन्छ भनेर सम्झिएन ।’

सरकारले ती दुई स्थानमा चामल पु¥याएको ३ महिना पुगिसक्यो । स्थानीयले उपभोग गरेर पनि भ्याइसके । त्यसपछि छांगरु र टिंकरमा चामल पुगेकै छैन ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरासहितको भूगोल समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको समय मात्र सरकारले छांगरु, टिंकर गाउँ सम्झिएको स्थानीय बताउँछन् । त्यसपछि एक पटक खाद्यान्न पठाएर अहिले केही नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारले नेपालका २ गाउँ मात्र होइन, भारतबाट अतिक्रमित भूगोलमा रहेका नाभी, गुन्जी र कुटीगाउँका नागरिकसमेतको अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । नक्साको विषय सेलाउँदै गएपछि आफूहरूलाई सरकारले नहेरेको छांगरु, टिंकरबासीको दुःखेसो छ ।

व्यासका सुरज ऐतवाल भन्छन्, छांगरु र टिंकरलाई राज्यले भुलेजस्तो छ । जतिबेला कालापानीको मुद्दा चर्र्किन्छ, सरकारले हाम्रो नागरिक छन् भनेर छांगरु र टिंकर गाउँ सम्झिन्छ । तर, वर्षांैदेखि सीमा रक्षा गरेर बसेका नागरिकको अवस्था के छ, के खाँदै छन्, कसरी बसेका छन् भनेर सरकारले फर्केरै हेर्दैन ।’

‘यसअघि पनि यो ठाउँको कायापलट हुन्छ भनेर नेताहरूले ठगेकै हुन्’, जगदीशप्रताप ऐतवाल सम्झिन्छन्, ‘हामीलाई भोट–बैंक बनाए । दार्चुला-टिंकर सडक चाँडै चीनको सीमा पुग्छ भने छांगरु, टिंकरबासीलाई सपना देखाए । तर, १२ वर्ष भयो सडक निर्माण कछुवाको गतिमै छ ।’

अहिले यो सडकको ४३ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ । अहिले पनि व्यास गाउँपालिकाको वडा- १ छांगरु, टिंकर पुग्न आफ्नै भूमि भएर जान घोरेटो बाटो बनेको छैन । सडक नभएपछि खाद्यान्न, औषधी, विद्यालयजस्ता पूर्वाधार नबेको स्थानीय समाजसेवी मुकेश बोहरा बताउँछन् ।

‘जति बेला कालापानीको मुद्दा उठ्छ र काठमाडौंको सडकका गल्ली तात्छन्, त्यतिबेला छांगरु, टिंकरका नागरिक झनै समस्यामा पर्छन्,’ बोहरा भन्छन् ।

लकडाउनका कारण भारतसँगको सीमानाका बन्द छ । औषधीदेखि खाद्यान्न र आउजाउ भारतबाटै हुन्थ्यो । अहिले कालापानीको मुद्दाका कारण सीमामा बसेकालाई भारततिर जान पनि मुस्किल परेको उनी सुनाउँछन् ।

‘कुञ्चा सरेपछि छांगरु, टिंकरका नागरिकले कसरी जिया (स्थानीय भाषामा) छन् सोधेका छैनन्’, स्थानीय गीता बोहरा भन्छिन्, ‘असारमा ल्याएको चामल असोज आधा हुँदा पनि दोस्रो पटक थपेको छैन । गाउँमा उत्पादन हुने कोदो, फापर उवा, आलु खाएर जेनतेन छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दसैंअघि व्यास गाउँपालिका वडा- १ स्थित छांगरु र टिंकर गाउँमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने भएको छ । हेलिकोप्टरमार्फत खाद्य सामग्री ढुवानी गर्न प्रदेश सरकारले ४५ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय दार्चुलालाई खाद्य सामग्री ढुवानीको बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

प्रदेश सरकारले व्यास क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत खाद्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउने घरेलु कार्यालयका प्रमुख गंगाकुमारी मगरले जानकारी दिइन् ।

‘व्यास क्षेत्रका २ गाउँमा तत्काल हेलिकोप्टरमार्फत खाद्य सामग्री ढुवानी गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको छ’, उनले भनिन्, दशैँअघि नै व्यासका छाङ्रु र टिंकर गाउँमा कम्तीमा १५० क्विन्टल खाद्य सामग्री हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गर्ने तयारी छ ।’

दुवै गाउँका सबै घरधुरीका लागि ढुवानी अनुदानमा खाद्य सामग्री हेलिकोप्टरमार्फत पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत जिल्ला स्तरबाटै बजेट दिइएको हो ।

स्थानीयको आवश्यकताअनुसार चामल, दाल, चिनी, नुन, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गर्ने योजना रहेको मगरले बताइन् । १९ असोजमा व्यास गाउँपालिकाको घाँटीबगरमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको बाटो उद्घाटन गर्न दार्चुला पुगेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले व्यास क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका थिए ।

नेपाली सेना वा निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टरमार्फत व्यास क्षेत्रमा खाद्य सामग्री ढुवानी गरिने घरेलु कार्यालय प्रमुख मगरले बताइन् । व्यासीबासी आगामी मंसिरमा कुञ्चा अर्थात् बसाइँ सर्ने हुँदा दशैँअगावै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिइन् ।