काठमाडौं-  सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ढिलासुस्ती, गलत सूचना सम्प्रेषण, अपारदर्शी कारोबारजस्ता गुनासा राष्ट्र बैंकमा सीधै राख्न सक्ने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूलाई पर्ने समस्याको गुनासो सम्बोधन गर्न ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेपछि यस्तो सुविधा पाइने भएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय कारोबार गर्दा परेका समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक कार्यविधिमार्फत प्रक्रियागत व्यवस्था गरेकाले अब ग्राहकले गुनासो राख्न पाउने भएका हुन् । कार्यविधिले गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्रसमेत बनाएको छ ।  

वित्तीय सेवाप्रदायकबाट असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी, गलत सूचना सम्प्रेषण, अपारदर्शी कारोबारजस्ता कार्य भए सर्वसाधारणले ढुक्क भएर राष्ट्र बैंकमा गुनासो राख्न सक्नेछन् ।

वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवाप्रदायकवाट नीति निर्देशनविपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीलगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

कार्यविधि बनाएरै प्रक्रियागत ढंगबाट जान वातावरण बनाएको राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । यसअघि गुनासो सुनुवाइ भइरहे पनि थप व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ । 

कार्यविधिअनुसार गुनासो व्यवस्थापन गर्न वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । उक्त समितिमा अर्का  डेपुटी गभर्नर, नियमन र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य हुनेछन् भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, एफएनसीसीआईका अध्यक्ष पनि हुनेछन् ।

ग्राहकको अहित हुने कार्य गरेको वा गराएको लागे वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो निवेदन पेस गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि गुनासो सुनुवाइ  इकाइले प्राप्त गुनासोको संक्षिप्त विवरणसहितको अभिलेख तयार पार्छ । कार्यविधिअनुसार गुनासो निवेदनको सम्बन्धमा सम्पूर्ण तथ्यसहितको विवरण वित्तीय

सेवाप्रदायकबाट माग गर्नुपर्नेछ । प्राप्त गुनासो एवं सेवाप्रदायकको जवाफको आधारमा इकाइले गुनासो समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ । 
सबै प्रक्रिया सकिएपछि समितिले बैठकमा कुनै एक पक्ष वा दुवै पक्षलाई बोलाई छलफल गर्न सक्नेछ ।