जुम्ला -  जुम्लाका ३५ सरकारी कार्यालयको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । जुम्लास्थित सरकारी कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

तर, एउटै गाउँमा १ करोडसम्मका विकासे योजना बुनिए लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाको विकासका लागि प्राप्त अर्बौं बजेट सही ठाउँमा उपयोग नगरिँदा समुदायको जीवनस्तरमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

बजेटले निम्न आय भएका वर्ग र गरिखानेलाई भन्दा धनीलाई प्राथमिकतामा राख्नु, स्पष्ट वार्षिक नीति, योजनाबिनै रकम खर्चिनु आदि कारणले स्थानीय तह र जिल्लाका विषयगत कार्यालयले गर्ने वार्षिक खर्च परिणमखुमी हुन नसकेको हो । सरकारी बजेटको सही सदुपयोग भए जिल्लाको विकासले गति लिने स्थानीय बताउँछन् । 

जुम्लामा करिब ५४ सरकारी कार्यालय छन् । यीमध्ये ३५ वटा कार्यालयले चालू आवको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक  गरेका हुन् । ३५ कार्यालयको बजेटबाट आव ०७७/७८ मा करिब ३ अर्ब १४ करोड बराबरका कार्यक्रम जुम्लाको विकास र समृद्धिका लागि सञ्चालन हुनेछन् ।

अधिकांश कार्यक्रम कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् । यस वर्ष जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा सबै कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम सरोकारवालामाझ सार्वजनिक गरिएको हो । बजेटमा कृषि, पूर्वाधार र पर्यटन विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । 

कार्यक्रममा नेकपा प्रदेशसभा सदस्य पूर्णप्रसाद धितालले आउँदो वैशाखसम्म सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र योजना बनाएर पनि काम नसक्ने कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेता र कार्यकर्ता पोस्ने, पहुँचवालाले मात्रै अनुदान पाउँछन् भन्ने भ्रम चिर्ने हिक्मत कर्मचारीले नै राख्नुपर्छ । जुम्लाको विकास र समृद्धिको सुरुआत राम्रो भएकाले बजेट कार्यान्वयन पनि नमुना हुनेछ ।’

नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले जुम्लालाई नमुना जिल्ला बनाउने संकल्पसहित सरकारी बजेट खर्च गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘चालू आवको पौने ३ अर्ब बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्ने खाले  योजनामा लगानी गरे जुम्लाको समृद्धि टाढा छैन ।’

कार्यक्रममा बजेटलाई तल्लो वर्गको पहुँचमा लैजान र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रशासनबाट प्रत्यक्ष निगरानी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।