भदौ २५, २०८१
असोज १०, २०७७
धनुषा– भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले पालिकामा विकास निर्माण मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी देलान् भन्ने आशमा बसेका प्रदेश २ का जनता स्थानीय नेतृत्वप्रति निराश हुन थालेका छन् ।
धनुषाका केही स्थानीय तहले समयमै बजेट बजेट ल्याउन नसकेपछि जनताले नेताहरुलाई त्यसको कारण माग गरेका छन् । समयमा बजेट नआएपछि पालिकाले अनुदान नपाउँदा त्यसको असर पालिकाबासीलाई हुने देखिएपछि जनताले नेताहरुलाई प्रश्न गर्न थालेका हुन् ।
धनुषाको १८ पालिकामध्ये अझै ४ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाका ३ नगरपालिका र १ गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तहले जनताको भावनाअनुकूल कानुन नगरेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसक्नुपर्ने हो । तर, यी ४ पालिकाले १० असार भित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट प्रथम चौमासिकको दुई महिना बितिसक्दासमेत ल्याउने सुरसार छैन ।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
धनुषास्थित पूर्वी क्षेत्रको कमला नगरपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । पालिकामा जनप्रतिनिधि (प्रमुख र उपप्रमुख) बीचको विवादकै कारण बजेट आउन नसकेको हो । रकम र योजना बाँडफाँटमा मतभेद हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको नगरप्रमुख रामउदगार यादवले बताए ।
योजना बाँडफाँटमा नगरप्रमुखले एकलौटी गर्न खोज्दा विवाद चुलिएकाले बजेट आउन नसकेको उपप्रमुखले शिलादेवी मण्डलको तर्क छ ।
यस्तै, समस्या धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिमा पनि छ । प्रमुख र उप–प्रमुखबीचको विवादले दुई महिना पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट भने अन्योलमा परेको छ ।
कार्यपालिका सदस्यको उपस्थिति देखाएर नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले नै प्रस्तुत भयो । तर, १० असारभित्र ल्याउनुपर्ने बजेट अझै आउन सकेको छैन ।
धनुषाकै धनौजी गाउँपालिकामा पनि हिसाब पारदर्शी नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले नगरसभामा सहभागिता नजनाउने अडान लिएका छन् । अध्यक्ष बर्दीनारायण सिंहले आयव्यय पारदर्शी नगरी भ्रष्टाचार गरेको उपाध्यक्ष रामवती मण्डलको आरोप छ ।
तर, प्रमुख सिंह कर्मचारी सरुवाका कारण बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गर्छन् । ‘गाउँपालिकामा कुनै विवाद छैन । कोरोना महामारी र पटक–पटक हुने गरेको कर्मचारी सरुवाका कारण बजेट ल्याउन ढिलो भएको हो’, सिंहले भने ।
बजेटमा योजना बाँडफाँट, गत आर्थिक वर्षको योजनामा कमिसन लेनदेन र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुँदा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष विभाजित भएको स्थानीय रामकेवल साह बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिको विवादका कारण विकास निर्माण ठप्प हुँदा जनता निराश छन्’, साहले भने ।
प्रदेशभरि नै विवाद
प्रदेश २ का १ सय ३६ पालिकामध्ये ३५ पालिकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट अझै ल्याउन सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का १ सय १ पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी छन् ।
हालसम्म प्रदेशका १८ नगरपालिका र १७ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेशका सबैभन्दा बढी रौतहटका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । १० स्थानीय तहमध्ये ९ नगरपालिका र १ गाउँपालिका छन् ।
रौतहटको परोहा नगरपालिकाका प्रमुख शेख वकिल हुन् । उनी नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश २ का संयोजक पनि हुन् । तर उनकै नगरले समेत बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
सप्तरीका ३ गाउँपालिका र १ नगरपालिका गरी ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सिरहाका ३ गाउँपालिका र ३ नगरपालिका गरी ६ स्थानीय तह, धनुषाका ३ नगरपालिका र १ गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तह, महोत्तरीका २ गाउँपालिका, बाराको १ नगरपालिका एवं १ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
पर्साका १ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट नल्याउने पालिकामा फकाहा मैनपुर गाउँपालिका पनि पर्छ । यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिजय कुमार चाैरसिया नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष हुन् ।
बजेट नल्याउने प्रदेश २ का पालिकाहरु
सप्तरी
१. छिन्नमस्ता गाउँपालिका
२. राजगठ गाउँपालिका
३. महादेवा गउँपालिका
४. सप्तकोशी नगरपालिका
सिरहा
५. कल्याणपुर नगरपालिका
६. मिर्चैया नगरपालिका
७. अर्नमा गाउँपालिका
८. औरही गाउँपालिका
९. नवराजपुर नगरपालिका
१०. बरियापट्टि गाउँपालिका
११. लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका
धनुषा
१२. गणेशमानचारनाथ नगरपालिका
१३. कमला नगरपालिका
१४. मिथिला नगरपालिका
१५. धनौजी गाउँपालिका
महोत्तरी
१६. पिपरा गाउँपालिका
१७. सम्सी गाउँपालिका
रौतहट
१८. गरुडा नगरपालिका
१९. राजदेवी नगरपालिका
२०. ईश्वरनाथ नगरपालिका
२१. कटहरीया नगरपालिका
२२. देवाही गोनाही नगरपालिका
२३. परोहा नगरपालिका
२४. फतुवा विजयपुर नगरपालिका
२५. बौधीमाइ नगरपालिका
२६. वृन्दावन नगरपालिका
२७. यमुनामाइ गाउँपालिका
बारा
२८. सिम्रौगढ नगरपालिका
२९. विस्रमपुर गाउँपालिका
पर्सा
३०. पोखरीया नगरपालिका
३१. जगरनाथपुर गाउँपालिका
३२.पकाहा मैनपुर गाउँपालिका
३३. सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका
३४. ठोरी गाउँपालिका
३५. जिराभवानी गाउँपालिका
कात्तिक १४, २०८१
