काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्ने भएको । कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई जोडेर अर्थ समितिले चार वटा उपसमिति गठन गरी अध्ययन सुरु गर्ने भएको हो । 

अर्थ सभापति कृष्ण दाहालका अनुसार  राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासनबारे अध्ययन गर्न सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद सत्य पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको छ । 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे अध्ययनका लागि सांसद जुलीकुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्न सांसद मेटमणि चौधरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले चार महिनाको समय दिँदै चार वटा उपसमिति गठन गरिएको सभापति दाहालले बताए । ती उपसमितिले नेपालको राजस्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय एवं कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । 

मंगलबारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको अर्थराजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले गठित उपसमितिहरुले मुलुकको अर्थसंरचना पहिला कहाँ थियो र अहिले कुन चरणमा पुग्यो भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुलुकको अर्थराजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्बिर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुबारे अध्ययन जरुरी रहेको बताए । समितिबाट अध्ययन भएका विषय सरकारका लागि सुझाव दिने मात्रै नभई कार्यान्वयनमा समेत लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।  पूर्वअर्थमन्त्री एव सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको असरको समेत अध्ययन जरुरी रहेको बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थानको औचित्यबारे पनि केलाउनुपर्छ । अर्थराजनीतिको विषयमा समग्र अध्ययन नभए उपसमिति बनाएको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । 

समिति बैठकमा अन्य सांसदहरुले कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेको बताउँदै पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन अर्थ समितिको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।