काठमाडौं- सुत्केरी महिलाको ३० दिन बिदा थप गरेर ९० दिन पुर्याएको धेरै भएको छैन । तर संघीय संरचनाअनुसार बनेका स्थानीय सरकारले पशु स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिँदै आएको छ ।
त्यो पनि एउटा स्थानीय तहमा मात्र होइन । देशभर दर्जनौं स्थानीय तहले पशुपालनमा प्रोत्साहनसँगै पशु स्वास्थ्यका लागि पशु सुत्केरी कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सांगाचोकगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि सुत्केरी गाई र भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको छ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि पशुलाई सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सालदेखि सुरु गरेको हो ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु गरेको थियो । सुरु गरेको पहिलो वर्ष नगरपालिकाले ५०० बीमित गाई भैँसीलाई १ हजारका दरले सुत्केरी भत्ता दिएको थियो ।
यता, चितवनको रत्ननगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट पशुलाई सुत्केरी भत्ता दिन थालेको छ । त्यस्तै टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालबाट गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिन थालेको हो । म्याग्दे गाउँपालिकामा गाईभैसीलाई सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका, दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिका, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले र पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले पनि गाईभैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिइरहेका छन् ।
कृषकहरुमा जागरण ल्याउन तथा पोषणयुक्त आहारा र दानापानीको व्यवस्था हुन सकेमा गाईभैँसीको स्वास्थ्यसँगै दूध उत्पादनमा सहयोऊ पुग्ने भन्दै स्थानीय सरकारले पशु स्वास्थ्यमा लगानी गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले बताएका छन् ।
किसानले गाई भैंसीलाई घाँसबाहेकका पोषणयुक्त आहारमा ध्यान नदिने कारण दूध उत्पादन कम हुने र भैंसीको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने देखिएपछि भत्ताको व्यवस्था गर्ने चलन धेरै स्थानीय तहले सुरु गर्न थालेका हुन् । साथै सुरु गरेका स्थानीय तहले निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।