close

दूध उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन गाईभैँसी खरिदमा अनुदान

दूध उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन गाईभैँसी खरिदमा अनुदान

Trulli
ADVERTISEMENT

पर्वत- पशुपालनका माध्यमबाट गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले उन्नत जातका गाईभैँसी खरिद गर्नेलाई अनुदान दिने भएको छ । 

दूध उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि उन्नत जातका गाईभैँसी खरिद गरेबापत अनुदान वितरण गर्न थालिएको हो । 

पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन रिजालका अनुसार उन्नत जातका गाई वा भैँसी जुनसुकै खरिद गरेर दूध तथा पाडापाडी र बाच्छाबाच्छी उत्पादन गर्नेलाई प्रति गाईभैसी २० हजार अनुदान दिने निर्णय भएको छ । 

“बढ्दो बसाइँसराइ, शिक्षा तथा रोजगारका लागि अधिकांश युवा सहर पस्न थालेका छन् । स्थानीयस्तरमा रोजगारीका सम्भावना बढाउँदै पशुपालक कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन पशुपालनमा आकर्षित गर्न थालिएको हो”, उनले भने । 

रिजालका अनुसार योसँगै दूध उत्पादन बढाउने र गाउँगाउँमा सङ्कलन केन्द्र बनाउने कार्यक्रम रहेको छ । लिमे पाराकोटे भैँसी र रैथाने जातका गाईपालन गर्दा कृषकलाई समेत फाइदा नहुने र बाह्रैमास बाह्य जिल्लाबाट दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि गाउँकार्यपालिकाको बैठकले कृषकलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।

पालिकाभित्र व्यावसायिकरुपमा पशुपालन गर्दै आएका अगुवा कृषक, कृषि फार्म वा कृषि सहकारी संस्था र कृषक समूहले जतिसुकै सङ्ख्यामा खरिद गरे पनि सङ्ख्याको हिसाबले अनुदान वितरण गरिने रिजालले जानकारी दिए । 

यस अनुदान कार्यक्रमले कृषकलाई पशुपालनतर्फ प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्वयं कृषक र गाउँपालिका पनि दूध, घ्यु, दहीलगायत दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने तथा बाह्य क्षेत्रमा निर्यात गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष परवीन गुरुङले बताए । 

“स्थानीय जातका गाईभैँसी पाल्न र उन्नत जातका गाईभैँसी पाल्न उही समय, उही मेहनत र उही प्रकारको दानापानी आवश्यक हुन्छ”, उनले भने, “एउटै खर्च लाग्ने भएपछि उन्नत जातका गाईभैँसी पालेर प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ ।” 
    
अध्यक्ष गुरुङले चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि ६ लाख विनियोजन गरिएको र आगामी वर्षदेखि कृषकको मागका आधारमा बढाउँदै लैजाने बताए । उनले यस वर्ष ३० वटा उन्नत जातका गाई वा भैँसी खरिद गर्नेलाई २० हजारका दरले वितरण गरिने जानकारी दिए । रकम अपुग भएमा अर्को वर्ष मिलान गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो ।